UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 40 IAS अफसरों के तबादले, 15 जिलों के DM बदले; दुर्गाशक्ति नागपाल बनीं कमिश्नर

लखनऊ (राजधानी न्यूज): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक अमले में बड़ी सर्जरी करते हुए 40 आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में 15 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं, जबकि 12 महिला अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों की आचार संहिता और अधिकारियों के कार्यकाल को देखते हुए शासन ने यह लंबी सूची जारी की है।

परिवहन और पावर कॉर्पोरेशन में बड़ा बदलाव

किंजल सिंह की विदाई: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ अनबन की खबरों के बीच परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। उनकी जगह 2010 बैच के आशुतोष निरंजन नए परिवहन आयुक्त होंगे।

स्मार्ट मीटर विवाद का असर: यूपी पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार को पद से हटा दिया गया है। स्मार्ट मीटर विवाद में नाम आने के बाद उन्हें फिलहाल कोई नई पोस्टिंग नहीं मिली है; वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं।

दुर्गाशक्ति नागपाल को प्रमोशन, मनीष बंसल बने आगरा के DM

मंडलायुक्त बनीं दुर्गाशक्ति: लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल को पदोन्नति देते हुए देवीपाटन मंडल का मंडलायुक्त (Commissioner) बनाया गया है।

आगरा को मिले नए DM: सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल अब आगरा के नए जिलाधिकारी होंगे। वहीं, आगरा के निवर्तमान डीएम अरविंद मल्लपा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

इन 15 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

सरकार ने 8 अनुभवी कलेक्टरों को दूसरे जिलों की कमान सौंपी है, जबकि 7 अधिकारियों को पहली बार डीएम बनने का मौका मिला है:

जिलानए जिलाधिकारी (DM)
उन्नावघनश्याम मीना
रायबरेलीसरनजीत कौर ब्रोका
झांसीगौरांग राठी
लखीमपुर खीरीअंजनी कुमार सिंह
सहारनपुरअरविंद कुमार चौहान
बुलंदशहरकुमार हर्ष
फतेहपुरनिधि गुप्ता वत्स
मैनपुरीइंद्रमणि त्रिपाठी
औरैयाब्रजेश कुमार
शामलीआलोक यादव
हमीरपुरअभिषेक गोयल
सुल्तानपुरइंद्रजीत सिंह
श्रावस्तीअन्नपूर्णा गर्ग
अमरोहानितिन गौड़
आगरामनीष बंसल

तबादलों के पीछे का मुख्य कारण

शासन के अनुसार, गौरांग राठी, मनीष बंसल और इंद्रमणि त्रिपाठी जैसे अधिकारियों का तबादला एक ही जिले में कार्यकाल पूरा होने के कारण किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत, आचार संहिता लागू होने से पहले उन अधिकारियों को हटाना अनिवार्य है जो एक ही जिले में तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात हैं।

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